तळसंदे ! पर्यावरणाचा अनमोल ठेवा असलेल्या विष्णू तलावाकाठी वसलेले प्रागतिक विचारांचे एक समृद्ध गाव. धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक प्रबोधनाची परंपरा लाभलेले वारणा खोऱ्यातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण गाव अशी तळसंदे गावची सार्थ ओळख आहे. ऐतिहासिक विष्णू तलावाच्या रूपाने समृद्ध अशा पर्यावरणीय परिसंस्थेचा अनमोल ठेवा तळसंदे गावाला लाभला आहे. ग्रामदैवत आई अंबाबाईचे पवित्र आशीर्वाद तळसंदे गावच्या माथ्यावर सदैव छत्र धरून आहेत. आधुनिक प्रबोधनाच्या विवेकी विचारातून झिरपलेला सार्वजनिक स्वच्छता, ग्रामसुधारणा आणि लोकप्रबोधन यांचा कृतिशील असा वारसा गावाने निष्ठेने जपला आहे. शेतीमधील पारंपरिक ज्ञानाला अत्याधुनिक तंत्राची जोड देत साधलेल्या प्रयोगशीलतेमधून तळसंदे गावाने देशभरात एक आपली नवी ओळख निर्माण केली आहे. कृषी आणि अभियांत्रिकी विद्यापीठ, विविध शैक्षणिक संस्था आणि निवासी संकुलांच्या विस्तीर्ण परिघात आज तळसंदे गाव एक परिपूर्ण शैक्षणिक केंद्र म्हणून आपला स्वतंत्र ठसा उमटवत आहे. आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रबोधनाचा वारसा घेऊन आजच्या काळात आधुनिक विज्ञानवादी विवेकी विचारांशी नाते जोडत तळसंदे गावाने एका समृद्ध भविष्याकडे आपला आश्वासक प्रवास सुरु ठेवला आहे.
6,356
1,286
84.11%
1,009
विभागीय आयुक्त, पुणे
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. कोल्हापूर
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. कोल्हापूर
गटविकास अधिकारी,पं.स. हातकणंगले
ग्रामपंचायत अधिकारी
लोकनियुक्त सरपंच
उप-सरपंच
सदस्या
सदस्या
सदस्य
सदस्य
सदस्या
सदस्य
सदस्या
सदस्या
सदस्य
सदस्या
सदस्या
सदस्य
सदस्य
सदस्या
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” या महत्वाकांक्षी अभियानाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविणे, त्यांना स्पर्धात्मक वातावरणातून नवीन उर्जा देणे, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे व त्यातून ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे, ग्रामीण नागरिकांना सुलभ रीतीने सेवा देणे, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका, सामाजिक न्याय या क्षेत्रांमध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढविणे, यासाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील न जोडलेल्या व किमान 500 लोकसंख्या वस्ती असलेल्या वाडया-वस्त्या जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 हि योजना शासन निर्णय दिनांक : 28 ऑक्टोबर, 2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. सदरहू योजनेंतर्गत 30,598 कि.मी. लांबीची कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी रू. 18800 कोटी इतक्या किंमतीची व 29254 कि.मी. लांबीची कामे पुर्ण झाली असून उर्वरीत 1344 कि.मी. लांबीची कामे प्रगतीपथावर आहेत .सदरहू कामे माहे मार्च 2025 अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजित आहे.
जलजीवन मिशन ही भारत सरकारची प्रमुख योजना आहे, जी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुरू झाली. याचे मुख्य उद्दिष्ट "हर घर जल" म्हणजे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई दररोज किमान ५५ लिटर स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी नियमित उपलब्ध करणे आहे. योजना सामुदायिक दृष्टिकोनावर आधारित असून, माहिती-शिक्षण-संप्रेषण (IEC), पाणी संरक्षण, वर्षाजल संचय, ग्रे वॉटर पुनर्वापर यांना प्रोत्साहन देते. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) मार्फत राबवली जाते. ग्रामपंचायतींना गाव कृती आराखडा (Village Action Plan) तयार करणे, लाभार्थी निवड व देखरेखीची भूमिका असते. योजनेत रेट्रोफिटिंग (जुन्या योजनांची दुरुस्ती), नवीन पाइपलाइन, स्रोत बळकटीकरण यांचा समावेश. निधी वाटप ५०:५० (केंद्र व राज्य).
पंचायती आणि ग्रामसभा यांच्या सामाजिक व आर्थिक संरचनेतील उल्लेखनीय सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच गौरव करण्याच्या दृष्टीने पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार आणि नानाजी देखमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार देण्यात येतात. केंद्र शासनाच्या वतीने पंचायत राज संस्थांना त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक संरचनेतील उल्लेखनीय सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच गौरव करण्यासाठी पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार, ग्रामपंचायत विकास़ आराखडा अभियान (जीपीडीपी) व बालकल्याण ग्रामपंचायत पुरस्कार देण्यात येतात. या पुरस्कारांची नामांकने ऑनलाईन प्रणालीवर भरून फ्रीझ करून राज्य शासनास पाठविण्यात येतात. त्यानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर , ब्लॉक स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समिती यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उच्चतम गुणवत्तेनुसार पंचायत राज संस्थांचे प्रस्ताव राज्य शासनास ऑनलाईन प्रणालीवर सादर केले जाते. सदर प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने पडताळणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर समित्या गठित करण्यात येऊन सदर प्रस्तावांची द्विस्तरीय समित्यांमार्फत पडताळणी करून सदरचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे ऑनलाईन नामांकनाकरिता सादर केले जाते. सदर प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्र शासनास ऑनलाईन प्रणालीवर पाठवण्यात येतात.